राजस्थान: IAS शिखर अग्रवाल और गोयल फैशंस के निदेशकों के खिलाफ ACB ने दर्ज की FIR, 64 विला की खरीद और सरकारी रियायतों में अनियमितता के आरोप
जयपुर। राजस्थान में वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने शिखर अग्रवाल, निजी कंपनी गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला उदयपुर, अलवर और जयपुर स्थित अनंता रिसॉर्ट में विला की खरीद, भूमि रूपांतरण और कंपनी को कथित तौर पर अनुचित सरकारी लाभ पहुंचाने से जुड़ा है।
ACB की प्रारंभिक जांच के अनुसार, शिखर अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों ने अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2026 के बीच तीन रिसॉर्ट में कुल 64 विला खरीदे। जांच में आरोप लगाया गया है कि इन संपत्तियों की खरीद बाजार में उपलब्ध कीमतों और निर्धारित दरों से काफी कम कीमत पर की गई। मामले में कंपनी के निदेशक मुकुंद शरण गोयल और प्रबंध निदेशक संजय गोयल को भी आरोपी बनाया गया है। ब्यूरो ने एफआईआर संख्या 0323/2026 दर्ज की है।
ACB के मुताबिक, 3 अक्टूबर 2023 को उदयपुर के बूझड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट में शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी प्रशाखा माथुर के नाम पर 10-10 विला खरीदे गए। प्रत्येक विला की कीमत 15 लाख रुपये बताई गई है। आरोप है कि खरीद के उसी दिन इन विला को कंपनी को राजस्व-साझेदारी व्यवस्था के तहत वापस लीज पर दे दिया गया।
वहीं, 27 मार्च 2026 को अलवर के अजबगढ़ स्थित रिसॉर्ट में परिवार के सदस्यों के नाम पर 20 विला खरीदे गए। इनकी कीमत 14 लाख से 16.5 लाख रुपये प्रति विला रखी गई, जो निर्धारित डीएलसी दर से 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपये तक कम बताई गई। ACB का आरोप है कि इस व्यवस्था से कंपनी को करीब दो करोड़ रुपये का अनुचित आर्थिक लाभ मिला।
प्रारंभिक जांच में जयपुर स्थित रिसॉर्ट में भी 24 विला की खरीद का मामला सामने आया है। ACB के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 को शिखर अग्रवाल के पुत्रों के नाम पर ये विला 11-11 लाख रुपये में खरीदे गए, जबकि कंपनी की विवरणिका में समान आकार के विला की कीमत 59 लाख रुपये बताई गई थी।
ब्यूरो ने वर्ष 2006 में उदयपुर के तत्कालीन जिला कलेक्टर रहते हुए शिखर अग्रवाल द्वारा बूझड़ा गांव की कृषि भूमि को पर्यटन इकाई में बदलने की अनुमति देने की प्रक्रिया की भी जांच की है। आरोप है कि इस दौरान जरूरी विभागीय अनापत्तियां नहीं ली गईं और संपरिवर्तन आदेश की कुछ शर्तों में बदलाव किया गया।
इसके अलावा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की चेकलिस्ट में बदलाव और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 के तहत कंपनी को कस्टमाइज्ड पैकेज के रूप में लाभ दिए जाने की प्रक्रिया भी जांच के दायरे में है। ACB का आरोप है कि इन फैसलों के जरिए कंपनी को सरकारी अनुदान, छूट और अन्य आर्थिक लाभ दिलाने में पद का दुरुपयोग किया गया।
ACB महानिदेशक गोविंद गुप्ता के अनुसार, राज्य सरकार से भ्रष्ट
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)