आईएएफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जमीन वापस लेने पर विवाद, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा; कहा- वायुसेना का अपमान

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित भारतीय वायुसेना (IAF) के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जमीन वापस लेने की केंद्र सरकार की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे वायुसेना से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति अनादर बताया है। पार्टी ने सरकार के कदम को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि यह भारतीय वायुसेना के पूरे परिवार का अपमान है।

कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि वायुसेना के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लंबा इतिहास रहा है और दशकों से यह कई सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता रहा है। यह भारतीय वायुसेना के सामाजिक ढांचे का भी महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। रमेश ने केंद्र सरकार के कदम को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे वायुसेना समुदाय के प्रति अनादर झलकता है।

दरअसल, दिल्ली के रेस कोर्स एयर फोर्स स्टेशन के भीतर स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को 28 अक्टूबर से अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। इसमें गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल, जिम और अन्य खेल सुविधाएं मौजूद हैं। भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) ने कॉम्प्लेक्स के प्रबंधन को बेदखली का नोटिस जारी कर जमीन वापस करने की प्रक्रिया शुरू की है। यह परिसर प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग के नजदीक स्थित है।

इस मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया, जब मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हुए पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने 26 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर इस जमीन पर वायुसेना का नियंत्रण बनाए रखने की अपील की थी। बताया गया कि उन्होंने स्टेशन की परिचालन संबंधी जरूरतों और वहां मौजूद महत्वपूर्ण सुविधाओं का हवाला दिया था।

केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली में सरकारी जमीनों को वापस लेने की व्यापक प्रक्रिया भी जारी है। इसके तहत दिल्ली रेस क्लब और जयपुर पोलो ग्राउंड जैसी संपत्तियों पर भी कार्रवाई की गई है। हालांकि, वायुसेना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जमीन वापस लेने के बाद उसका इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा, इस बारे में सरकार की ओर से अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

फिलहाल इस मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार से सवाल उठाए हैं, जबकि जमीन के भविष्य और वायुसेना की सुविधाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर विवाद जारी है।