आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, दोषसिद्धि पर रोक के खिलाफ यूपी सरकार की याचिका खारिज; पत्नी और बेटे को भी मिला समान लाभ
नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत बरकरार रही है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी, जिसमें आजम खां की दोषसिद्धि पर रोक लगाई गई थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने इस मामले में आजम खां की पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खां को भी समान राहत दी है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोषसिद्धि पर रोक लगाने की असाधारण राहत का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे, चुनावी महत्वाकांक्षा या आगामी चुनाव प्रचार की जरूरतों के आधार पर नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल किसी राजनीतिक एजेंडे या चुनावी कार्यक्रम के अनुरूप नहीं होना चाहिए। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उपयुक्त परिस्थितियों में संवैधानिक अधिकारों और न्यायिक विवेक के आधार पर दोषसिद्धि पर रोक लगाई जा सकती है।
यह मामला अब्दुल्ला आजम के दो अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्र बनवाने और उनके इस्तेमाल से जुड़े आरोपों का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रामपुर और लखनऊ से जारी प्रमाणपत्रों में अलग-अलग जन्मतिथियां दर्ज थीं। इस मामले में रामपुर की अदालत ने अक्टूबर 2023 में आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 मई 2024 को आजम खां की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे को समान राहत नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस अंतर पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि समान परिस्थितियों वाले सह-दोषियों के साथ अलग व्यवहार करने के लिए ठोस कारण होना जरूरी है। अदालत ने पत्नी और बेटे को भी दोषसिद्धि पर रोक का लाभ देते हुए उनकी अपील स्वीकार कर ली। इस फैसले से तीनों की दोषसिद्धि पर अपीलीय कार्यवाही लंबित रहने तक रोक लागू रहेगी।
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