मणिपुर में 24,475 म्यांमार नागरिकों की पहचान, बायोमीट्रिक पंजीकरण का ताजा आंकड़ा सार्वजनिक करने की मांग

इंफाल। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने राज्य सरकार से अवैध प्रवासियों के बायोमीट्रिक पंजीकरण की अद्यतन जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने गृह विभाग से अब तक एकत्र किए गए बायोमीट्रिक आंकड़ों और पहचान किए गए लोगों की संख्या का विवरण नियमित रूप से साझा करने को कहा है। उनका कहना है कि इससे जनता का भरोसा मजबूत होगा और सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर पारदर्शिता बनी रहेगी।

बीरेन सिंह ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए मिजोरम सरकार का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मिजोरम में म्यांमार से आए शरणार्थियों के बायोमीट्रिक पंजीकरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। ऐसे में मणिपुर के गृह विभाग को भी इसी तरह पंजीकरण की प्रगति और सत्यापित लोगों की संख्या से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि यह मुद्दा राजनीति से जुड़ा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमाओं की निगरानी और राज्य के लोगों के भविष्य की सुरक्षा से संबंधित है। उनके मुताबिक, नियमित आंकड़े जारी करने से सरकार की प्रतिबद्धता और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर लोगों में विश्वास बढ़ेगा।

गौरतलब है कि अगस्त 2026 में मणिपुर के गृह मंत्री कोंथौजम गोविंदास ने विधानसभा में जानकारी दी थी कि राज्य में म्यांमार के 24,475 अवैध प्रवासियों की पहचान की गई है। इनमें से 14,992 लोगों को वापस भेजे जाने की जानकारी भी सदन में दी गई थी। शेष लोगों में कुछ को राहत शिविरों में रखा गया है, जबकि कुछ के बायोमीट्रिक रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं।

इस बीच मिजोरम सरकार के अधिकारियों के अनुसार, वहां 29,792 म्यांमार नागरिकों में से 29,763 का बायोमीट्रिक पंजीकरण पूरा हो चुका है। केवल 33 लोगों का पंजीकरण बाकी बताया गया है। इसी प्रगति का हवाला देते हुए बीरेन सिंह ने मणिपुर में भी पंजीकरण की स्थिति सार्वजनिक करने की मांग उठाई है।

मणिपुर में म्यांमार से आने वाले लोगों की पहचान, बायोमीट्रिक पंजीकरण और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लेकर लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक बहस जारी है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री की यह मांग राज्य में सीमा सुरक्षा और प्रवासन से जुड़े मुद्दों को फिर चर्चा में ले आई है।