वृंदावन के डालमिया बाग मामले में फिर उठे अनुपालना के सवाल, अटॉर्नी जनरल के पत्र के बाद सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश भी चर्चा में
मथुरा। वृंदावन के डालमिया बाग में 454 पेड़ों की कटाई और सुप्रीम कोर्ट के क्षतिपूरक पौधरोपण संबंधी आदेश के अनुपालन को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी के एक पत्र के सामने आने के बाद मामले में सिविल अवमानना की कार्यवाही को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पत्र के अनुसार, यदि आवेदक संबंधित कार्यवाही में पहले से पक्षकार है, तो वह स्वयं सिविल अवमानना आवेदन दाखिल कर सकता है। इसके लिए अटॉर्नी जनरल की अलग से सहमति लेना आवश्यक नहीं है। हालांकि, यह कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी स्थिति है, इससे अपने आप अवमानना साबित नहीं होती।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च 2025 को डालमिया बाग में 454 पेड़ों की कटाई के मामले में विस्तृत निर्देश जारी किए थे। इससे पहले केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) की रिपोर्ट में सामने आया था कि सितंबर 2024 में 18 और 19 तारीख की रात 454 पेड़ काटे गए थे। इनमें 422 पेड़ निजी भूमि और 32 पेड़ संरक्षित वन क्षेत्र से जुड़े सड़क किनारे के हिस्से में थे। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए प्रति पेड़ एक लाख रुपये के हिसाब से 4.54 करोड़ रुपये की राशि जमा कराने सहित कई निर्देश दिए थे।
अदालत के निर्देशों में काटे गए पेड़ों की जगह मूल स्थल पर 454 पेड़ लगाने और क्षतिपूरक पौधरोपण के तहत 9,080 पौधे लगाने की व्यवस्था भी शामिल थी। इसके लिए उपयुक्त जमीन उपलब्ध कराने और उस भूमि को संरक्षित वन घोषित करने की बात कही गई थी। अब सवाल उठ रहे हैं कि पौधरोपण कहां और किस स्थिति में हुआ है, कितने पौधे जीवित हैं और क्या पूरे क्षेत्र का स्वतंत्र रूप से सत्यापन कराया गया है।
इसी बीच 19 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में एक और महत्वपूर्ण निर्देश दिया। अदालत ने संबंधित कारोबारी को पांच सरकारी या सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों में कुल 50 लाख रुपये जमा कराने को कहा। साथ ही, अदालत ने बताया कि पौधरोपण के लिए राज्य सरकार को दी गई 9.46 हेक्टेयर जमीन को आठ सप्ताह के भीतर वन घोषित किया जाए। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति को स्थल का निरीक्षण कर क्षतिपूरक पौधरोपण के अनुपालन पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया। अदालत ने पहले जमा कराई गई 4.54 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग मथुरा-वृंदावन क्षेत्र में पौधरोपण के लिए करने और इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
इस प्रकरण के साथ मथुरा-वृंदावन में आयकर विभाग की हालिया कार्रवाई भी चर्चा में है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, होटल कारोबारी शंकर सेठ से जुड़े ठिकानों पर विभाग ने तलाशी और वित्तीय दस्तावेजों की जांच की है। कुछ रिपोर्टों में डालमिया बाग प्रकरण से जुड़े लोगों और लेनदेन का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन आयकर विभाग ने इस मामले से संबंधित किसी खास लेनदेन या व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसलिए कथित प्लॉटिंग, निवेशकों से प्राप्त रकम और धनवापसी से जुड़े सवालों को जांच के निष्कर्ष के बिना स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता।
अब मामले में मुख्य सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का जमीन पर कितना पालन हुआ है। पौधरोपण की वास्तविक स्थिति, पौधों के जीवित रहने, जमीन के वन के रूप में दर्ज होने और निर्धारित धनराशि के उपयोग का स्वतंत्र सत्यापन जरूरी है। अदालत द्वारा मांगी गई अनुपालन रिपोर्ट से इन सवालों पर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
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