गृह मंत्रालय ने आसान की वीजा व्यवस्था: 13 से घटाकर 9 की गईं मुख्य श्रेणियां, आवेदन फॉर्म के कॉलम 70% तक कम; पर्यटकों और मरीजों को होगा फायदा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए भारत की वीजा व्यवस्था को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए बड़ा बदलाव किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वीजा की मुख्य श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर 9 और उप-श्रेणियों की संख्या 49 से कम करके 23 कर दी है। इसके साथ ही सभी 23 उप-श्रेणियों के वीजा आवेदन फॉर्म में भरे जाने वाले कॉलम भी 65 से 70 प्रतिशत तक कम किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इस कदम से आवेदन प्रक्रिया आसान होगी और पर्यटकों, मरीजों, छात्रों, शोधकर्ताओं तथा कारोबारियों को सुविधा मिलेगी।

गृह मंत्रालय के अनुसार, यह बदलाव 27 अगस्त 2026 को वीजा व्यवस्था के व्यापक पुनर्गठन के तहत तय किया गया था। इसका उद्देश्य एक जैसी जरूरतों वाली वीजा श्रेणियों के बीच मौजूद दोहराव को खत्म करना और विदेशी नागरिकों के लिए सही वीजा का चयन आसान बनाना है। नई व्यवस्था में वीजा की नौ मुख्य श्रेणियां बिजनेस, डिप्लोमैटिक, वर्क, जर्नलिस्ट, मेडिकल, ऑफिशियल, स्टूडेंट, विजिटर और मिसलेनियस रखी गई हैं।

**पर्यटकों और मेडिकल वीजा लेने वालों को क्या फायदा होगा?**

नई व्यवस्था में पहले की टूरिस्ट वीजा श्रेणी का नाम बदलकर विजिटर वीजा कर दिया गया है। इसके तहत दो उप-श्रेणियां बनाई गई हैं। वी-1 वीजा 30 दिनों के लिए मल्टीपल एंट्री के साथ दिया जाएगा। इसमें पर्यटन के अलावा बिजनेस मीटिंग, मेडिकल परामर्श, वेलनेस रिट्रीट, कम अवधि के चिकित्सा उपचार और भारतीय भाषा, संगीत, कला व शिल्प से जुड़े छोटे पाठ्यक्रमों जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। वहीं, वी-2 वीजा एक, पांच या दस साल की अवधि के लिए जारी किया जा सकेगा। इसमें वी-1 के तहत अनुमत गतिविधियों के साथ पर्वतारोहण भी शामिल है।

मेडिकल वीजा के तहत भारत में गंभीर या अस्पताल में भर्ती होकर कराए जाने वाले चिकित्सा उपचार के लिए आने वाले विदेशी नागरिकों को सुविधा मिलेगी। इसमें आयुष चिकित्सा पद्धतियों के तहत उपचार भी शामिल है। मरीजों के साथ आने वाले सहायकों के लिए भी वीजा की व्यवस्था रखी गई है। सरकार का मानना है कि इससे भारत में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है।

**विदेशी छात्रों और कारोबारियों के लिए भी बदले नियम**

स्टूडेंट वीजा को भी दो प्रमुख उप-श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया है। एस-1 वीजा स्कूल, स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए होगा, जबकि एस-2 वीजा पीएचडी, शोधकर्ताओं, विजिटिंग फैकल्टी, इंटर्नशिप और एक्सचेंज कार्यक्रमों सहित अन्य निर्धारित शैक्षणिक गतिविधियों को कवर करेगा। स्टडी इन इंडिया पोर्टल के माध्यम से भारतीय संस्थानों में प्रवेश लेने वाले पात्र विदेशी छात्रों को ई-एस1 वीजा पाठ्यक्रम की अवधि या अधिकतम पांच साल तक, जो भी कम हो, जारी किया जा सकेगा।

बिजनेस और वर्क वीजा की श्रेणियों में भी अलग-अलग उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है। इससे भारत में निवेश, कारोबार स्थापित करने, औद्योगिक परियोजनाओं, रोजगार और तकनीकी विशेषज्ञता से जुड़े विदेशी पेशेवरों के लिए उपयुक्त वीजा का चयन आसान होगा। गृह मंत्रालय के मुताबिक, आवेदन फॉर्म से गैर-जरूरी और दोहराए जाने वाले कॉलम हटाए गए हैं, जबकि वीजा प्रक्रिया के लिए आवश्यक जानकारी और सुरक्षा जांच से जुड़े प्रावधान बरकरार रहेंगे।

मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था को लागू करने के लिए संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों को अपडेट किया जा रहा है। वर्ष 2026 के अंत तक नई व्यवस्था के अनुसार वीजा जारी किए जाने की प्रक्रिया शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल भारत की ई-वीजा सुविधा 172 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। सरकार का उद्देश्य वीजा प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट, कम जटिल और विदेशी नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाना है।