लॉकडाउन में संदिग्ध शादियों के नाम पर 30 करोड़ का घोटाला, ईडी ने 5.37 करोड़ की संपत्ति की कुर्क

मध्य प्रदेश में विवाह सहायता योजना के तहत सरकारी धन के कथित फर्जी वितरण के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के भोपाल जोनल कार्यालय ने मामले में सिरोंज जनपद पंचायत के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी शोभित त्रिपाठी और उनके सहयोगी हेमंत साहू से जुड़ी करीब 5.37 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश जारी किया है। एजेंसी के अनुसार, इस मामले में 5,923 संदिग्ध विवाहों के नाम पर करीब 30.18 करोड़ रुपये की सरकारी राशि वितरित की गई थी।

मध्य प्रदेश सरकार की विवाह सहायता योजना के तहत पंजीकृत गरीब निर्माण श्रमिकों के परिवारों को बेटियों की शादी के लिए 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी। ईडी का आरोप है कि वर्ष 2019 से नवंबर 2021 के बीच सिरोंज जनपद पंचायत के तत्कालीन सीईओ शोभित त्रिपाठी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर योजना के तहत संदिग्ध मामलों को मंजूरी दी और सरकारी धनराशि जारी कराई। इस अवधि में कोविड-19 लॉकडाउन भी लागू था। उस दौरान सार्वजनिक रूप से विवाह समारोहों पर प्रतिबंध और पाबंदियां थीं, इसके बावजूद कई अपात्र लोगों को योजना का लाभ दिए जाने का मामला सामने आया।

जांच एजेंसी के मुताबिक, योजना का लाभ लेने के लिए अपात्र लोगों के नाम पर फर्जी आवेदन और दस्तावेज तैयार किए गए। कथित तौर पर कुछ लाभार्थियों की जानकारी के बिना उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बैंक खाते खोले गए और सरकारी सहायता की रकम उन खातों में भेजी गई। इसके बाद राशि को कई किस्तों में नकद निकाल लिया गया। ईडी का आरोप है कि इस धन का इस्तेमाल आरोपियों और उनसे जुड़े लोगों की संपत्तियों तथा अन्य निवेशों में किया गया।

इस मामले की शुरुआत भोपाल की आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज एफआईआर से हुई थी। इसके आधार पर ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच शुरू की। एजेंसी ने पहले भी भोपाल, विदिशा, कटनी और छतरपुर में कई ठिकानों पर तलाशी ली थी। तत्कालीन सीईओ शोभित त्रिपाठी को 2 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी की ताजा कार्रवाई में कुर्क की गई संपत्तियों का मूल्य करीब 5.37 करोड़ रुपये बताया गया है। एजेंसी मामले में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग और उससे अर्जित संपत्तियों की जांच कर रही है।